उद्योग की पृष्ठभूमि

भारत में जैव-ऊर्जा, गाँव की बायोगैस से राष्ट्रीय अनिवार्यता तक।

चार दशकों की नीतियों ने बायोमास को ग्रामीण रसोई-ईंधन कार्यक्रम से भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक स्थायी हिस्सा बना दिया — यही नीतिगत बदलाव बायोकोल, पेलेट्स और ब्रिकेट्स को औद्योगिक खरीदारों की पसंद में लाया। यह सफ़र कैसे तय हुआ, यहाँ देखें।

• 1981–82राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (NPBD) शुरू हुई — भारत का पहला बड़ा जैव-ऊर्जा कार्यक्रम, जिसने ग्रामीण भारत में परिवार-स्तर के बायोगैस संयंत्रों को सब्सिडी दी।
• 1982बायोगैस को प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया और नए बने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (DNES) के अधीन रखा गया।
• 1992DNES को पूर्ण केंद्रीय मंत्रालय — अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (MNES) — का दर्जा मिला, और बायोमास बिजली व खोई सह-उत्पादन कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसने भारत के पहले ग्रिड-से-जुड़े बायोमास बिजली संयंत्रों को सहयोग दिया।
• 2002–03NPBD का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (NBMMP) बनाया गया।
• 2006MNES का नाम बदलकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) किया गया — यही नाम आज भी है।
• 2018जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति अधिसूचित हुई, जिसमें एथेनॉल मिश्रण और बायोडीज़ल के लक्ष्य तय किए गए, और MNRE के तहत बायोमास-आधारित सह-उत्पादन कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ।
• अक्टूबर 2018पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने SATAT योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य हर साल 1.5 करोड़ टन उत्पादन करने वाले 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र हैं।
• 2019प्रधानमंत्री JI-VAN योजना शुरू हुई, जो फ़सल अवशेष और अन्य लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास पर चलने वाले दूसरी पीढ़ी (2G) के एथेनॉल संयंत्रों को वित्तीय सहायता देती है।
• अक्टूबर 2021विद्युत मंत्रालय ने भारत की पहली बायोमास को-फ़ायरिंग नीति जारी की, जिसमें कोयला-आधारित बिजलीघरों से अपने ईंधन में बायोमास पेलेट्स मिलाने को कहा गया।
• मई 2022जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन हुआ — 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले करके 2025-26 कर दिया गया और पात्र कच्चे माल की सूची बढ़ाई गई।
• नवंबर 2022MNRE ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम अधिसूचित किया, जिसमें अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस सहायता को ₹858 करोड़ के एक ही चरण-I परिव्यय के तहत जोड़ा गया।
• जून 2023बायोमास को-फ़ायरिंग नीति को अनिवार्य नियम में बदला गया — वित्त वर्ष 2024-25 से 5% को-फ़ायरिंग, जो वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़कर 7% होगी।
• 2024CAQM अधिनियम के तहत फ़सल अवशेष जलाने पर जुर्माना बढ़ाकर प्रति घटना ₹30,000 तक किया गया, और प्रधानमंत्री JI-VAN योजना को कच्चे माल की बड़ी सूची के साथ 2028-29 तक बढ़ाया गया।
• अगस्त 2026केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए ₹23,731 करोड़ की एकीकृत राष्ट्रीय योजना GOBARdhan (वित्त वर्ष 2026-27–2035-36) को मंज़ूरी दी, जिसमें SATAT और संबंधित CBG सहायता को एक ढाँचे में जोड़ा गया।

ऊपर दिए गए आँकड़े और तारीख़ें सार्वजनिक स्रोतों से ली गई हैं — नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार — और सितंबर 2026 तक की हैं। योजनाओं के परिव्यय, लक्ष्य और समय-सीमाएँ समय-समय पर बदलती रहती हैं; अभी लागू नियमों के लिए हमारा नीति और नियम पेज देखें, या अनुपालन या निवेश संबंधी फ़ैसले से पहले संबंधित मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचनाएँ जाँच लें।