ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਤੱਕ।

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰਸੋਈ-ਬਾਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ — ਇਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਬਾਇਓਕੋਲ, ਪੈਲੇਟਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕੇਟਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ।

• 1981–82ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NPBD) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ — ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ।
• 1982ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (DNES) ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
• 1992DNES ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ — ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (MNES) — ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਫੋਗ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
• 2002–03NPBD ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NBMMP) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
• 2006MNES ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MNRE) ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਇਹੀ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
• 2018ਬਾਇਓ-ਬਾਲਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ MNRE ਹੇਠ ਬਾਇਓਮਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2018ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ SATAT ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5,000 ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪਲਾਂਟ ਹਨ।
• 2019ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ JI-VAN ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਗਨੋਸੈਲੂਲੋਸਿਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (2G) ਦੇ ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2021ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
• ਮਈ 2022ਬਾਇਓ-ਬਾਲਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ — 20% ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ 2025-26 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਧਾਈ ਗਈ।
• ਨਵੰਬਰ 2022MNRE ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ₹858 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ-I ਖ਼ਰਚੇ ਹੇਠ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
• ਜੂਨ 2023ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ — ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 5% ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7% ਹੋਵੇਗੀ।
• 2024CAQM ਐਕਟ ਹੇਠ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ₹30,000 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ JI-VAN ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ 2028-29 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਅਗਸਤ 2026ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਲਈ ₹23,731 ਕਰੋੜ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ GOBARdhan (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27–2035-36) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SATAT ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ CBG ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ — ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MNRE), ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ — ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪੰਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਲਓ।